Water dispute: ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ?

Why does the Punjab government not want to give water to Haryana?

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

Water dispute between Punjab and Haryana: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 20 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ‘ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 19 ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1967 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 79 ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ‘ਖਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 12-13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।