ਬਠਿੰਡਾ,  ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਾਟਰ ਸੈਸ' ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 356 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਆਬਿਆਨਾ ਦਾ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡਲ ਦਾ 22 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਦਾ 15, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡਲ ਦਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।