ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨੀਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ  ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਆਈਏਐਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੇਅਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਛੇਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨੀਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 259 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।