ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ, ਕਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 'ਰੰਧਾਵਾ ਫੋਬੀਆ' ਹੋ ਗਿਐ!
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ 'ਰੰਧਾਵਾ ਫੋਬੀਆ' ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫੋ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 1977 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 23000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ (1977) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 1002 ਕੰਮ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। 109 ਕੰਮ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।