ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਖੰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਭੁੱਲਰ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਂਸਦ) ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ•ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ• ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਤ ਗੱਡੀਆਂ-ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 451 ਅਤੇ 457 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਨਸਟਾਰਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 661 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਭਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।