ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਕਰੀਬ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 'ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਮਾਇਸਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। 

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ  ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 46 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭੱਠਲ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੱਠਲ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਧਾਵਾਈ।