ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਗਈ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਮਹਿੰਗਾਈ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਸਨ ਪਰ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।  ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 92 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 55 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 2021-22 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।