ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਦਾ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ -'ਆਪ'
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ/ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ' 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼' ਦੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਜਦ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਐਲਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ,ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਲਗਰਾਮੇਟਿਡ ਫ਼ੰਡ, ਸਪੋਰਟਸ ਫ਼ੰਡ, ਪੀਟੀਏ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਫ਼ੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਅਲੱਗ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਆਦਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।