NCRB ਰਿਪੋਰਟ: NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 32.8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,432 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 10,078 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9,972 ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਵਿਚ, NCRB ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅਪਰਾਧ ਦਰ) ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗਲਤ ਹੈ। 'ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ' ਅਤੇ 'ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 4,206 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ (ਕੁੱਲ 9,972 ਵਿੱਚੋਂ) ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ 13.8 ਹੈ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਰਲਾ (14.3) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (14.2) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 5,766 ਮਾਮਲੇ (ਕੁੱਲ 9,972 ਵਿੱਚੋਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 14.7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 2016-2018 ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।