ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੈਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।