ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RSS ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਗਈ', 'ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ'
ਜਲੰਧਰ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ-ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।