BBMB ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

A big victory for the Mann government in the BBMB Secretary recruitment case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BBMB ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।