ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2019-20' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤ ਹਨ,  ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 1-04-2019 ਤੋਂ 31-03-2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਾਰਮ (ਪੀ.ਆਰ.66) ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਰਤ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. 66 ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿਮੀਅਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਲਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ eproc.punjab.gov.in 'ਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.), ਪਨਸਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪੂਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।