ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਸ. ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਉਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆ ਸ੍ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ।