ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਪਤੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਣੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ 37 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰਸੋਸੀਏ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ।  
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਵੀ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ।