ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਮਲਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
''ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ''
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 58 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ-ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।