26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ  ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

 ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ  ਸਾਇਲੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1907 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।  ਇਸ ਵਾਰ 47 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1860 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1907 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 47 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਹਨ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਲੋਜ, 2014 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ, 2015 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਇਲੋਦ, 2017 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਇਲੋਜ, 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਇਲੋਜ, 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਲੋਜ, 2019 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ, 2021 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਇਲੋਜ, 2023 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਸਾਈਲੋਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਾਇਲੋਜ  ਨੂੰ ਖਰੀਦ  ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾਰ ਥਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।