ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਂਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ  ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ (ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 63) ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 ਅਤੇ 128 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ/ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।