Delhi News : ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Delhi News in Punjabi : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ/ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32, 141, 142 ਅਤੇ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 (For more news apart from Bribery by pharmaceutical companies can be stopped if doctors prescribe only generic medicines : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)