Punjab-Haryana water dispute: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
Punjab-Haryana water dispute:: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ/ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 08 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ।