ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ : ਆਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਈਫਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘‘ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।’’, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੇ ਅਪਣੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਪਲੱਸ ਸਨ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ, ਐਮ.ਐਸ./ਐਮ.ਡੀ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।