ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24,700 ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ SMS ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 57,606 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ EMI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 24,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।