ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਸਦੀ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਰੱਦਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ਹੁੰਦੈ

ਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਘੋਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਉ ਪੇਚ ਤੇ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ |
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰੂਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ 2.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਅ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ 2008, 2010 ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ , ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਣੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35,000 ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ | 14,50,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 6700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ 7117 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਮਾਰਚ ਤਕ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜ਼ਾ, 2021-22 ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,52,880 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤੀ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ |