ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, SIT ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ

Sauda Sadh

 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SIT ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ (MSG) ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।