ਸਰਕਾਰੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੋਚਿਆ?

Image: For representation purpose only.

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ, ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੂਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 1978-80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ।

 

ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਮਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

 

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990+91 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ (ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ) ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2000-2001 ਵਿਚ 29099 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2010-2011 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 74777 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ 2014-15 ਵਿਚ 1,28,835 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 182536 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 282267 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 279251 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 48000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 327051 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਡਾਟਾ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਤੇ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।