ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੈਪਟਨ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਡਰਾਮਾ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟੰਕੀਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ।
ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ.ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿਮਾਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 'ਆਕਾ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।