ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
ਕਿਹਾ : ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਮੰਥਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।