ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ...

Captain Amrinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 2000 ਹੋਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 142 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ 212 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 15-ਦਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:

ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 242 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਡਾਕਟਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ (ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 4036 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।