ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਬੀ ਰੂਟ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

Modi government gave 112 crore rupees for railway construction works in Punjab: Tarun Chugh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਿਗੋ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੀ ਰੂਟ , ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 111 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਰਟ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਸਿੰਗ ’ਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ. ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਬੀ ਰੂਟ ਲਈ 46 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਜਲੰਧਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਐਚਐਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੀ ਰੂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਗੋ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।