Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।