ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੁਲਾਈ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾ.ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ.ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾਤੇਦਾਰ) ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ  ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।