ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ: 'ਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਟ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਵਧਣ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 170 ਹੋਰ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਨ ਵਲ ਵੀ ਅਗਰਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ' ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ' ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ ਟਰੱਕ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 7 ਨਾਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਜਦਕਿ ਐਮੀਕਸ ਕਿਉਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 6 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।