ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ

image

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਤੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਸੂਬ; ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਘੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 60:40 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਮੁਖੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।