ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਆਪ

AAP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਰੋਸਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।