ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

Samyukt Kisan Morcha

ਲੁਧਿਆਣਾ( ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

“ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਏਜੰਡਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਜੀਵੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।