ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਫਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੰਤੀਰਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ । ਤੁਰਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲ 681.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਪ੍ਰਚੇਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਲਜ 3 (3) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਚਿੰੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਵਾਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਮਾੜੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫ਼ੜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ:
ਸੀਜ਼ਨ 2018-19
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲ: 41.36 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ : 55.00 ਕਰੋੜ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ: 96.36 ਕਰੋੜ
ਸੀਜ਼ਨ 2019-20
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲ: 257.12 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ : 228.00 ਕਰੋੜ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ: 585012 ਕਰੋੜ
ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ: 681.5 ਕਰੋੜ