ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੁਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੁਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੁਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਲਾ ਲਾਈਨ, ਮੁਰੱਬਾ ਲਾਈਨ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ, ਸੇਹਿੱਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਟ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।