ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ED ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 66 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ
Punjab News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਏ.ਡੀ.) ਵਿਕਾਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 66 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਇਹ ਘਪਲਾ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2016 ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।