ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ਕਰਰਹੇਕਿਸਾਨਾਂਤੋਂਬਦਲਾਲੈਣਵਾਲੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਦਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦ (ਸੀਜ਼ਨ 2021-22) ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ 16‚, ਫਾਰਨ ਮੈਟਰ 2 ਤੋਂ 1‚, ਡਿਸਕਲਰ, ਸਪਰਾਉਟਿਡ ਅਤੇ ਡੇਮੈਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਤੋਂ 3‚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮ੍ਹੀਨੀ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜੋਕੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁ੍ਹਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਝੋਨੇ ਖ਼੍ਰੀਦ ਸੀਜਨ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ ਵਲੌਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਮਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਢੇਰੀ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |ੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ੍ਰਖੀਦ ਸੀਜਨ 2021-22 ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨਾਂ੍ਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਾਂ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ  ਉਤ੍ਹਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ਹੇਨ , ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੈਡਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਖ਼੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਝੋਨੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |