ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕਿਹਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋ ਰਿਹੈ ਖ਼ਰਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਜ਼ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ 'ਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ |
ਜ਼ਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਥਿਤ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਧਾਰਮਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ 'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, Tਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ | (ਏਜੰਸੀ)