ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ
'ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀਸੀ) ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਨੇ ਸਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੀਨਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 1991 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਹੋਤਰਾ ਦਾ ਜਨਮ 2000 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੋਤਰਾ ਨੇ GATE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਟਆਫ 22.5 ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2002 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੋਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।