ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ੁਰੱਅਤ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਦ ਵਿਚ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਾਂਗ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।