Punjab News : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੀਮਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹੈ ਢਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
The Termite of Corruption is Destroying the System Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੀਮਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਭੁੱਲਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। 20 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ: 2018 ਵਿੱਚ, ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ₹1.29 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ₹20 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $2 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਗਗਨ ਦਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਖੇਮਚੰਦ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਗਨ ਦਾਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ: ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 1% ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਂਡਰ-ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 321 ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 23 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ, ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 506 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ, 2025 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 142 ਟਰੈਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜ ਏਐਸਆਈ, ਚਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 42 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਏਪੀ ਪਾਂਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਏਪੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
(For more news apart from The Termite of Corruption is Destroying the System Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)