ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, ''ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾ''

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ।

Supreme Court orders High Court to take decision on former DGP Sumedh Saini's petition within two weeks

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੌਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ (ਜੱਜ) ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਲਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਚਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।