ਕੀ ਹੈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਹੈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 58:42 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਧੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ 36-40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 2919 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1133 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਤਰੀ ਗ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ 2020-21 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2020-2021 'ਚ 144 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਸਰਕਟ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ 132 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘਾਟ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?
ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2018 ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।