ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਉਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80, 162 ਤੇ 246(3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ।ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।