ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੁਨੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ  ਜਸਟਿਸ  ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ  ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਅਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੜੈਚ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ''ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ” ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1986 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ।