ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਮਿਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪਿੰੰਡ ਬਹਿਮਣ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਟਿਊਬਵੱੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਡ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ 16 ਕੇ.ਵੀ ਤੋਂ 63 ਕੇ.ਵੀ ਤਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਨਵਂੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 400 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੁੱੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਡ ਆਫ਼ਿਸ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੈਡਆਫ਼ਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ 16 ਕੇ.ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ 12 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 681, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 642 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 676 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਸਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।