ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰੰਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਥੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਬਾਈਕ) ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਤਰਣ ਲਈ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਯੋਜਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਗੇ।
ਉਬਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 100 ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਾਇਕ ਟੈਕਸੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ  ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਛਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ. ਆਈ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਿਆ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ  ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।