ਪੁਲਿਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 255 ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਦੱਸਿਆ।